रंग लायी पर्यावरण प्रेमी चंदन सिंह नेगी की मुहिम
अब सार्वजनिक कार्याे में प्लास्टिक और थर्माकाॅल से बने गिलास,थाली,कटोरी प्रयोग करने पर लगेगा प्रतिदिन 5000 रूपये का जुर्माना।
प्रसिंद्व पर्यावरण प्रेमी चंदन सिंह नेगी का प्रयास रंग लाता नजर आ रहा है। अब सार्वजनिक अवसरों पर खाने पीने के लिए प्लास्टिक और थर्माकाॅल से बने डिस्पोजल गिलास कटोरी व थाली, चम्मच आदि प्रयोग होने पर 5 हजार रूप्ये का जुर्माना देना होगा। यह ऐलान नगर निगम के नगर आयुक्त हरक सिंह रावत ने थोक व्यापारियों,होटल मालिकों वेडिंग प्वाइंट संचालकों,मंदिर व गुरूद्वारा समितियों के साथ एक मीटिंग के दौरान की गई।
इस दौरान व्यापारियों ने नगर आयुक्त को 31 मार्च 2018 तक डिस्पोजल सामाग्री को बंद करने का भरोषा दिया।इसके बाद40 माइक्रो से पतले पाॅलीथीन की बिक्री पर व प्रयोग पर उसे तत्काल जब्त किया जायेगा। खाली प्लाटों में कूडा फेकने वालों पर जुर्माना वसूला जायेगा। कडा डालने के अवज में यूजर चार्ज न देने वालो पर 10गुना जुर्माना बसूूलने के निदेश दिये गये है।जुर्माना न देने पर भू राजस्व के बकाये की तरह वसूली के नोटिस जिला कलेक्टर के माध्यम से भेजे जायेगें।
गौरतलब है कि चंदन सिंह नेगी ग्रीन बैंक का आईडिया लेकर लोागों को पौधे उपलब्ध कराते है और साथ ही सार्वजनिक अवसरो पर प्रयोग किये जाने वाले डिस्पोजल सामाग्री का जमकर विरोध करते आ रहे है। उनके द्वारा अभी तक दर्जनों स्कूलों में जाकर बच्चों को यह पाठ पडाया जा चूका है कि प्लास्टिक से बनें डिस्पोजल कटोरी गिलास थाली आदि में जहां कही भी आपकों खाना या पीना मिलता है उसका आप विरोध जरूर करें।
सोशल विकास समाचार के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मेरी एक कार्यक्रम के दौरान नगर आयुक्त हरक सिंह रावत से मुलाकात हुई थी जिसमें मैनें उन्हें प्लास्टिक से बनें डिस्पोजलांे पर पूर्ण प्रतिबंद की बात की थी। साथ ही कूडा जगह जगह फैलाने वालों पर सक्त कार्यवाही करने की मांग की थी। तब उन्होनें मुझे आस्वासन दिया था कि यह काम जल्द किया जायेगा। आज मै काफी प्रसन्न हूं कि मैरी बात पर नगर आयुक्त ने गंम्भीरता से मनन किया है जो वाकिह काबिले तारीफ है।
गौरतलब है कि हरक सिंह रावत नगर अधिकारी के दौरान भी पाॅलीथीन की रोकथाम के लिए कई बार मुहिम चला चुके है। लेकिन कई बार व्यापारियों के विरोध और राजनीतिक दबाव के कारण उन्हें अपने फैसलों से रोल बैक होना पडा है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नही है ये फैसले लेने में उनका कोई सानी नही है। जो एक अधिकारी का अधिकार क्षेत्र है।
भानु प्रकाश नेगी
सोशल विकास,देहरादून