उत्तराखंड में एलपीजी कनेक्शन से वंचित परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन दिए जाएंगे।

GMVN व KMVN के अलावा नगर निकायों में सातवें वेतनमान की संस्तुतियां लागू होंगी।

डिग्री कॉलेजों में 585 अस्थाई शिक्षकों (प्रति पीरियड 500 रु. के हिसाब से) की तैनाती की जाएगी।

हरिद्वार नगर निगम का सीमा विस्तार किया जाएगा।

सरकारी नौकरी केे दौरान मृतक कर्मचारियों की जगह उनके बेटों के अलावा तलाकशुदा पुत्री भी आवेदन कर सकती है।

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा28 में संशोधन किया जाएगा।

ICDS के हड़ताली कर्मचारियों के हड़ताल के दिनों को उपार्जित अवकास के तौर पर समायोजित किया जाएगा।